बजट पारित करने के बाद मप्र विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन ने कांग्रेस (Congress) विधायकों के बहिर्गमन के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश का बजट ध्वनिमत से पारित किया। कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) द्वारा बजट में मुखबंध (गिलोटिन) लागू करने का प्रस्ताव पेश करने पर तथा सरकार द्वारा विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं कराने पर बहिर्गमन किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सदन की अंतिम बैठक 27 मार्च को होनी थी तथा 22 से 26 मार्च तक अवकाश था। एक विशेषज्ञ ने बताया कि आम तौर पर चर्चा के बाद बजट सत्र के दौरान मतदान होता है।

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यदि चर्चा के लिए समय नहीं है, तो सरकार ‘गिलोटिन’ विधायी पद्धति को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करती है जिसके तहत अनुदान या प्रस्तावों के लिए सभी विभागवार मांगों को सदन में बिना किसी बहस के पारित किया जाता है। अध्यक्ष ‘गिलोटिन’ को लागू करता है जो अनुदानों की मांगों पर मतदान कराने की अनुमति देता है, चाहे उन पर चर्चा हुई हो या नहीं। संसदीय कार्य मंत्री ने समय की कमी का हवाला देते हुए ‘गिलोटिन’ प्रस्ताव पेश किया लेकिन कांग्रेस (Congress) ने इसका विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह (Govind Singh) ने कहा कि वे ‘गिलोटिन’ के प्रस्ताव के खिलाफ थे और कांग्रेस के विधायकों ने विरोध में बहिर्गमन किया। बाद में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने विभागवार अनुदान की मांगें रखीं और वर्ष 2023-24 के बजट को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इससे पहले बजट सत्र के दौरान हंगामे के आरोप में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी (Jeetu Patwari) को निलंबित किए जाने के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम (Girish Gautam) के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन ने खारिज कर दिया। मिश्रा ने कहा कि नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नहीं लाया जा सकता और उनके खिलाफ सिर्फ संकल्प पेश किया जा सकता है। चूंकि बजट सत्र का केवल एक दिन बचा था और 22 से 26 मार्च तक अवकाश के बाद आखिरी बैठक 27 मार्च को निर्धारित थी। मिश्रा ने प्रस्ताव पेश किया कि सभी सूचीबद्ध कार्य पूरे हो चुके हैं इसलिए विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मंजूर करते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)