राज्य-शहर
वीडियों
ई पेपर
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ पेश किया। वह 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद से यह मोदी सरकार का पहला बजट है। 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।
31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सरकार के वित्तीय प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड है। यह भविष्य के नीतिगत बदलावों पर एक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इसे आमतौर पर केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, यह दावा किया गया है कि न केवल महामारी से प्रेरित उदासी खत्म हो गई है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए दृष्टिकोण भी कोविड-पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर है।
भारत में प्रेषण 2024 में 3.7% बढ़ने की संभावना
कहा गया है कि भारत में प्रेषण – सेवा निर्यात के बाद बाहरी वित्तपोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत – 2024 में 3.7% बढ़कर $124 बिलियन और 2025 में 4% बढ़कर $129 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। भारत के प्रेषण का प्राथमिक स्रोत तेल निर्यातक देश हैं।
विश्व बैंक के अनुसार, भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है और यह शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। 2023 में भारत में भेजे जाने वाले धन की मात्रा 120 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, “भारत में 2024 के लिए धन प्रेषण का पूर्वानुमान मजबूत है,
उम्मीद है कि धन प्रेषण वृद्धि 3.7% तक कम हो जाएगी, जिससे 2024 में यह 124 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी।” स्वच्छ कोयले पर आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए कोयला गैसीकरण मिशन और कोयले से हाइड्रोजन की खोज जैसे स्वच्छ ईंधन के लिए सरकार की पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24
जहाँ तक संभव हो नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से अपनाना महत्वपूर्ण है, वहीं अल्पावधि से मध्यम अवधि में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों के आने से उत्सर्जन को कम करना और उच्च दक्षता हासिल करना संभव होगा।
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिदृश्य की खोज में, यह स्पष्ट हो गया है कि जोखिम केवल बाधाएँ ही नहीं हैं, बल्कि अवसरों के अग्रदूत भी हैं। अनिश्चितताएँ मंडरा रही हैं, लेकिन वे भारत के लिए नवाचार, अनुकूलन और विकास के अवसर प्रस्तुत करती हैं। जहाँ तक संभव हो नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से लागू करना अनिवार्य है, वहीं अल्पावधि से मध्यम अवधि में, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
पूंजी बाजारों पर
22 जुलाई को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत की विकास कहानी में पूंजी बाजार अधिक प्रमुख होते जा रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण के बल पर पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य में हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसके अलावा, भारतीय बाजार वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक झटकों के प्रति लचीले हैं।
गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र का उच्च वित्तपोषण महत्वपूर्ण
भारत के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के वित्तपोषण और नए स्रोतों से संसाधन जुटाना महत्वपूर्ण होगा।
सर्वेक्षण के अनुसार, इसे सुगम बनाने के लिए न केवल केंद्र सरकार से नीतिगत और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होगी, बल्कि राज्य और स्थानीय सरकारों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि विभिन्न उपकरणों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए डेटा कैप्चर और रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है, साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में इसकी संरचना को भी बारीक स्तर पर सुधारने की जरुरत है। बजट पूर्व दस्तावेज़ में कहा गया है कि मौजूदा डेटाबेस बुनियादी ढांचे की मांग का आकलन करने में अपर्याप्त हैं।
Read More: सभी सांसदों को दलीय हितों से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना चाहिए: पीएम मोदी
